बिहार सेफ सिटी सर्विलांस योजना | Bihar Safe City Surveillance Yojana, लाभ एवम् विशेषता

वर्तमान समय में सरकार के द्वारा नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और ऐसे में सरकार के द्वारा अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार सरकार के द्वारा बिहार सेफ सिटी सर्विलांस योजना (Bihar Safe City Surveillance Yojana) की शुरुआत किया गया है, और इसके माध्यम से राज्य की महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर रोक लगाना है, और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित रूप से महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना है एवं अन्य अपराधो पर अंकुश लगाना है। इस योजना के माध्यम से बढ़ते हुए क्राइम को रोका जा सके, यदि आप इस योजना के बारे में नही जानते है तब आप इस पोस्ट को अंत तक ध्यान से पढ़े इस पोस्ट में इस योजना से संबंधित सभी जानकारी मौजूद है।

Table of Contents

Toggle

बिहार सेफ सिटी सर्विलांस योजना क्या है :

महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधो पर अंकुश लगाने के लिए बिहार राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2017 में किया है। और इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जायेंगे ताकि महिलाओं के साथ घटती घटना को रोका जा सके, और इसके साथ ही 24*7 सीसीटीवी कैमरे रूम से निगरानी किया जाएगा ताकि अन्य घटनाओं पर भी रोक लगाया जा सके। इस योजना के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे निगरानी एवं सहायता के लिए नए अधिकारियों की भी नियुक्ति किया जायेगा।

बिहार सेफ सिटी सर्विलांस योजना की मुख्य विशेषता :

राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के हित में एक अनोखा काम किया जा रहा है, और इस योजना की मुख्य विशेषता निम्न है –

इस योजना की शुरुआत सम्पूर्ण बिहार में चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई है तथा इसकी शुरुआत राजधानी पटना से हुई है।
इस योजना के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों जैसे उत्पीड़न, छेड़खानी व छेड़छाड़, स्नैचिंग की घटनाओं तथा सड़क किनारे हाथापाई आदि की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि घटना की जाँच हो सके।
राज्य में जितने भी बदमाश है उन पर आसानी से नजर रखने में भी मदद मिलेगी।
इस योजना के तहत सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होगी एवं इसका प्रयोग अब यातायात प्रबंधन के साथ-साथ अपराध नियंत्रण के लिए भी किया जा सकेगा।
इस योजना के माध्यम से बिहार गृह विभाग निगरानी के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी की नियुक्ति किया जायेगा।
सम्पूर्ण बिहार के सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क को कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, जिससे चौबीसों घंटे पुलिसकर्मी आसानी से निगरानी कर सकेंगे।
क्षेत्र में किसी भी घटना से सतर्क करने के लिए नियंत्रण कक्ष के पुलिसकर्मी एवं पुलिस थानों में अपने समकक्षों के साथ समन्वय कर सकेंगे।

बिहार सेफ सिटी सर्विलांस योजना की मुख्य उद्देश्य :

इस योजना के माध्यम से बिहार की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, और बिहार का क्राइम रेट कम होगा, वर्तमान समय में बिहार सर्वाधिक क्राइम रेट वाला राज्य है, लेकिन बिहार सरकार क्राइम रेट को कम करने के लिए अथक प्रयास कर रही है, और इस योजना के माध्यम से सम्पूर्ण बिहार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिसके मदद से महिलाओं के साथ किसी तरह की घटना होती है उसे रोका जा सके, और इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों की निगरानी किया जायेगा ताकि किसी तरह की घटना घटित न हो।

बिहार सेफ सिटी सर्विलांस योजना का मुख्य लाभ क्या है

इस योजना का मुख्य लाभ बिहार राज्य में क्राइम दर कम होगा।
महिलाओं के साथ सार्वजनिक स्थानों में छेड़छाड़ होता है वह कम होगा।
महिलाएं अब घर से अकेले 24*7 निकल सकती है।
सुनसान सड़क पर किसी तरह की अपराध नही होगा।
महिलाओं को रात में आने जाने में किसी तरह की समस्या नही होगी, और वह अब नाइट शिफ्ट आसानी से कर पाएंगी।
महिलाओं के सुरक्षा में सकारात्मक बदलाव आयेगी।
महिलाओं के प्रति दुराचार, हिंसा, चैन स्नैचिंग तथा छेड़छाड़ की घटना पर रोक लगेगी।
रोड दुर्घटना पर लगाम लगेगा।

बिहार सेफ सिटी सर्विलांस योजना के लिए किए जा रहे मुख्य कार्य :

वर्तमान समय में नीतीश सरकार के द्वारा इस योजना को सफल बनाने के लिए अनेक तरह की कार्य इस योजना के माध्यम से संचालित किया जा रहा है जो कि निम्न है–

पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है, केंद्र प्रायोजित स्कीम के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा 40 करोड़ राशि प्रदान किया गया है तथा राज्य सरकार के द्वारा 15 करोड़ राशि प्रदान किया गया है।

फायर ब्रिगेड को मजबूत करने की तैयारी किया गया है, और फायर ब्रिगेड से संबंधित उपकरणों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राज्य के जेलों में महिलाओं के लिए अलग से बैरक बनाया जा रहा है, और केंद्रीय जेल में 50, मंडल जेल में 30 व उपजेल में 20 बैरक आदि बनाने का निर्णय लिया गया है।

सभी मंदिरों में चारदीवारी बनाने की घोषणा किया गया है।

95 थाना व आउटपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है।
जेलों में एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान किया जा रहा है।

बिहार राज्य में बढ़ते क्राइम को देखते हुए इस योजना का क्रियान्वन किया गया है ताकि बिहार राज्य की क्राइम दर में कमी आ सके और इसके साथ ही बिहार की महिलाओं को सुरक्षित माध्यम प्रदान कर सके। इस योजना का शुरुआत 2017 में नीतीश सरकार के द्वारा किया गया था और इस योजना के माध्यम से बहुत हद तक क्राइम को रोकने में बिहार राज्य सफल रही है, और वर्तमान समय में बिहार की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

Share with friends

Yukti Rawat